धुळे दर्पण न्यूज :- राज्यातील ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रातून मिळणाऱ्या जात, उत्पन्न, नॉन क्रीमिलेअर, नॅशनलिटी, रहिवासी आदी प्रमाणपत्रांच्या शुल्कात एप्रिल २०२५ पासून अचानक दुपटीने वाढ झाल्याने विद्यार्थी, पालक व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याच पार्श्वभूमीवर धुळे भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अरुण धोबी यांनी महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री तथा भाजप प्रदेशाध्यक्ष ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मंत्रालयात (मुंबई) दिनांक १७ जून रोजी भेट घेऊन सदर दरवाढ त्वरित मागे घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
शाळा, कॉलेज व महाविद्यालयांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असतानाच विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व प्रवेश प्रक्रियेसाठी जात, उत्पन्न, नॉन क्रीमिलेअर, नॅशनलिटी, रहिवासी इत्यादी प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासत असते. पूर्वी या प्रमाणपत्रांसाठी ३३.६० ते ५७.२० रुपये एवढे शुल्क आकारले जात होते. मात्र एप्रिल २०२५ पासून लागू करण्यात आलेल्या नव्या दरांनुसार आता तेच प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तब्बल १२८ रुपये मोजावे लागत आहेत.
या दरवाढीमुळे विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या पालकांवर आर्थिक भार वाढला असून, ग्रामीण व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थी यामुळे सर्वाधिक त्रस्त झाले आहेत. सेवा केंद्रांवर प्रमाणपत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असून, प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे.
![]() |
- Advertisement - |
या दरवाढीविरोधात धुळे भाजप जिल्हा सरचिटणीस अरुण धोबी यांनी थेट मंत्रालयात जाऊन महसूलमंत्री ना. बावनकुळे यांच्याशी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. यावेळी श्री. धोबी यांनी सांगितले की, "शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या दरवाढीचा पुनर्विचार करावा. विशेषतः शैक्षणिक हंगाम सुरू असताना अशी दरवाढ टाळावी. विद्यार्थ्यांना व सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळावा, यासाठी ही मागणी केली आहे."
ना. बावनकुळे यांनी देखील याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत संबधित विभागाकडून अहवाल मागवून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करून वाढवलेली शुल्करचना मागे घेतल्यास राज्यातील लाखो विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, विविध विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्तेही या मुद्द्यावर आवाज उठवण्यास सज्ज झाले असून, लवकरच या मागणीला व्यापक जनसमर्थन मिळण्याची शक्यता आहे.
_________________________________________________