शासनाच्या या निर्णयामुळे माध्यमिक शाळांमध्ये प्रशासनात्मक व दैनंदिन कामकाजात अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यावेळी विविध मागण्या सादर करत स्पष्ट इशारा दिला की, जर शासनाने वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत, तर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांच्या सेवेनंतर राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा लाभ तत्काळ लागू करावेत.
- बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार १०, २० आणि ३० वर्षांनंतर आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वेतन निश्चित करून त्याचा लाभ मिळावा.
- शैक्षणिक पात्रता वाढविलेल्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षकपदासाठी पवित्र प्रणालीची अट रद्द करून पदोन्नतीची संधी द्यावी.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात यावी व सद्य भरतीबंदी तात्काळ उठवावी.
 |
| - Advertisement - |
यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरचिटणीस शिवाजीराव खांडेकर, अध्यक्ष अनिल माने, राज्य कार्याध्यक्ष वासेकर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी श्री. शेलार यांना अप्पर जिल्हाधिकारी महेश यांच्या हस्ते निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी नाशिक विभागीय कार्यवाह डी.पी. महाले, जाफर मकसूद अन्सारी, युवराज सुकलाल बाविस्कर, नागराज पाटील, मोहित चव्हाण, ईश्वर माळी, उदय महाजन, शेख नदीम शेख आलम, राजेंद्र जाधव यांचा सक्रिय सहभाग होता.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शाळांमधील गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि प्रशासन यासाठी शिक्षकेतर घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु शासनाने त्यांच्याबाबत घेतलेला भरतीबंदीचा निर्णय हा शिक्षण क्षेत्रासह विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधी असल्याचे प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
